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1 अप्रैल से असंगठित कर्मकारों का शुरु होगा पंजीयन

कलेक्टर ने संबंधित विभाग को दिए निर्देश
असंगठित कर्मकारों के पंजीयन को लेकर बैठक संपन्न
विभागों के कर्मचारियों की भी ली जाएगी सेवाएं
खरगोन. असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 1 अप्रैल से असंगठित कर्मकारों का पंजीयन प्रारंभ होगा। मंगलवार शाम 4 बजे स्वामी विवेकानंद सभागृह में कलेक्टर अशोक कुमार वर्मा ने बैठक आयोजित की। बैठक में कलेक्टर वर्मा ने श्रम विभाग के अधिकारी एएस अलावा को निर्देश दिए कि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक या एक से अधिक गांवों में तथा शहरी क्षेत्रों में एक या एक से अधिक वार्डों के लिए उपयुक्त स्थान का चयन कर पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय पर शिविर आयोजित करे एवं शिविर में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करे। कलेकटर वर्मा ने कहा कि असंगठित कर्मकारों का चिन्हांकन कर उन्हें चयनित स्थान पर प्रेरित कर पंजीयन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का दायत्वि संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का होगा। अभियान के लिए संबंधित नगर पालिका सीएमओ एवं जनपद पंचायत सीईओ को निर्देश दिए। बैठक अपर कलेक्टर,जिला पंचायत सीईओ श्री सतीष कुमार, संबंधित नगर पालिका सीएमओ एवं जनपद पंचायत सीईओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जाएगी
कलेक्टर वर्मा ने बैठक के दौरान कहा कि अभियान के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों को सफल बनाने के लिए विभागों के अधिकारियों/कमर्चारियों की सेवाएं भी ली जाएगी। शिविरों एवं उनके तहत चिन्हांकित किए जा रहे असंगठित कर्मकारों के पंजीयन की प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन की जाएगी तथा जहां कही भी कोई कमी परिलक्षित होती है, वहां तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी। अभियान की समाप्ति के पश्चात कोई भी पात्र असंगठित कर्मकार पंजीयन से वंचित न रहे। 
पंजीयन के उपरांत यह मिलेगा लाभ
असंगठित कर्मकारों को अभियान के पंजीयन कराने पर मप्र शासन की कई शासकीय योजनाओं का लाभ होगा। इसमें गर्भवती महिलाओं को 16 हजार की राशि दी जाएगी। सामान्य मृत्यू की दशा में 2 लाख एवं दुर्घटना की दशा में मृत्यू में 4 लाख रूपए की राशि मिलेगी। अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रूपए संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा दिए जाएंगे। गंभीर बीमारी का निःशुल्क इलाज होगा। भूमिहीन श्रमिक को मकान बनाने के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। साथ ही स्वरोजगार के लिए ऋण अनुदान होगा। निर्धारित सीमा तक बिजली का बिल तथा सायकल एवं औजार खरीदी के लिए 5 हजार तक का अनुदान दिया जाएगा।

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